नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को ‘स्वामित्व’ योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत मालिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के रिकार्ड से जुड़े कार्ड भौतिक तौर उपलब्ध कराये जाएंगे। कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

 

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इसे ग्रामीण भारत में बदलाव लाने वाली ऐतिहासिक पहल बताया है। सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी जमीन और संपत्ति को एक वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी जिसके एवज में वह बैंकों से कर्ज और दूसरा वित्तीय फायदा उठा सकेंगे।

 

पीएमओ ने कहा कि इस कार्यक्रम की शुरूआत से करीब एक लाख संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति से जुड़े कार्ड अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस लिंक के जरिये डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण किया जाएगा।

 

ये लाभार्थी छह राज्यों के 763 गाँवों से हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांव शामिल हैं। बयान के अनुसार महाराष्ट्र को छोड़कर इन सभी राज्यों के लाभार्थियों को एक दिन के भीतर अपने संपत्ति कार्ड की भौतिक रूप से प्रतियां प्राप्त होंगी।