कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बोले प्रधानमंत्री मोदी- 35 की जगह 50 फीसदी डिजास्टर फंड इस्तेमाल कर सकते हैं राज्य
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यों से आग्रह किया कि वे अवलोकन करें कि एक-दो दिन का लॉकडाउन कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में कितना प्रभावी है और इससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों पर क्या असर पड़ रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि अब राज्य 35 की जगह 50 फीसदी डिजास्टर रिलीफ फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोदी ने कहा, ‘देश में 700 से अधिक जिले हैं, लेकिन कोरोना के जो बड़े आंकड़े हैं वो सिर्फ 60 जिलों में हैं, वो भी 7 राज्यों में। मुख्यमंत्रियों को सुझाव है कि एक 7 दिन का कार्यक्रम बनाएं और प्रतिदिन 1 घंटा दें। वर्चुअल तरीके से हर दिन 1 जिले के 1-2 ब्लॉक के लोगों से सीधे बात करें।’
उन्होंने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान इन राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के दौरान यह बात कही। मोदी ने कहा कि बीते महीनों में कोरोना इलाज से जुड़ी जिन सुविधाओं का विकास किया गया है, उनसे कोरोना का मुकाबला करने में बहुत मदद हो रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘अब हमें कोरोना से जुड़ी अधोसंरचना को मजबूत करना है, जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा, ट्रैकिंग-ट्रेसिंग से जुड़ा नेटवर्क है, उनकी बेहतर ट्रेनिंग भी करनी है।’’ राज्यों से प्रभावशाली जांच, ट्रेसिंग, इलाज और निगरानी पर ध्यान केन्द्रित करने का आह्वान करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘जो एक-दो दिन के लोकल लॉकडाउन होते हैं, वो कोरोना को रोकने में कितने प्रभावी हैं, हर राज्य को इसका अवलोकन करना चाहिए।
कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से आपके राज्य में आर्थिक गतिविधियां शुरू होने में दिक्कत हो रही है? मेरा आग्रह है कि सभी राज्य इस बारे में गंभीरता से सोचें।’’ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस बैठक में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में से 65.5 फीसदी और मृत्यु के कुल मामलों में से 77 फीसदी मामले भी इन्हीं राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से हैं।