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राष्ट्रपति ने हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा किया स्वीकार, नरेंद्र तोमर को मिला अतिरिक्‍त प्रभार
By Deshwani | Publish Date: 18/9/2020 11:27:39 AM
राष्ट्रपति ने हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा किया स्वीकार, नरेंद्र तोमर को मिला अतिरिक्‍त प्रभार

नई दिल्ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। दरअसल कौर ने कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन विधेयकों के विरोध में गुरुवार को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।  उनका यह इस्तीफा पंजाब और हरियाणा में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है।
 
आज राष्ट्रपति भवन की एक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्री परिषद से हरसिमरत का इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के तहत स्वीकार किया है। राष्ट्रपति ने कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।  तोमर के पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय सहित कई विभाग हैं।
 
लोकसभा ने गुरुवार को कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक पारित कर दिया था। आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। कौर ने लोकसभा में इन विधेयकों के पारित होने से महज कुछ ही घंटे पहले ट्वीट किया था, ‘मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और विधेयकों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के तौर पर उनके साथ खड़े होने पर गर्व है।'
 
लोकसभा ने गुरुवार को कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक पारित कर दिया था। आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक पहले ही पारित हो चुका है।
 
भाजपा और एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल से मोदी सरकार में केवल हरसिमरत ही शामिल थीं। पंजाब-हरियाणा के किसान कई दिनों से विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने सोमवार को ही लोकसभा में आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन व सरलीकरण) विधेयक तथा कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार विधेयक पेश किया था।
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