केन्द्रीय खनन मंत्री प्रल्हाद जोशी ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन की अवधारणा के अनुरूप अब कोयला ब्लॉकों के आवंटन और उनके परिचालन के बीच लगने वाले समय को बचाया जा सकेगा।

 

 

श्री जोशी ने कहा कि इस संशोधन से देश आत्म निर्भर होगा। उन्होंने कहा कि थर्मल संयंत्रों और अन्य उद्योगों को कोयले और अन्य कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए इस संशोधन की आवश्यकता थी।