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गृह मंत्री ने कहा: पड़ोसी देशों में धर्म के नाम पर उत्पीड़न झेल रहे अल्पसंख्यकों को भारत की दी जाएगी नागरिकता
By Deshwani | Publish Date: 28/12/2019 12:24:05 PM
नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने फिर स्पष्ट किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में किसी की भी नागरिकता समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। शिमला में रैली को सम्बोधित करते हुए गृह मंत्री ने विपक्षी दलों को अधिनियम में ऐसा कोई भी अनुच्छेद बताने की चुनौती दी जिसमें नागरिकता छीनने का प्रावधान हो। गृह मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों में धर्म के नाम पर उत्पीड़न झेल रहे अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी अफवाह फैला रहे हैं कि इस अधिनिमय के तहत अल्पसंख्यकों की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी।
गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार के समान रैंक समान पेंशन के निर्णय से सेवानिवृत सैन्य कर्मियों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पैंतीस हजार करोड़ रूपये सेवानिवृत सैन्य कर्मियों के खाते में जमा कराए गए हैं। श्री शाह ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को राज्य में निवेशक बैठक के दो महीने से भी कम समय में साढ़े तेरह हजार करोड़ रूपए की परियेाजनाओं की शुरुआत के लिए बधाई दी।
उन्होंने कहा कि हिमालच प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत सभी परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन मुहैया कराने वाला पहला राज्य है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने भी रैली को सम्बोधित किया।