राष्ट्रीय
महाराष्ट्र में लगा राष्ट्रपति शासन, अब सुप्रीम कोर्ट के दर पर शिवसेना, अर्जी पर सुनवाई आज संभव
By Deshwani | Publish Date: 13/11/2019 10:20:30 AMनयी दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कोशिशों पर फिलहाल विराम लग गया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र के इतिहास में ये तीसरा मौका है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है। राज्य में सबसे पहले साल 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा था। वहीं इसके 34 साल बाद यानी 2014 में दूसरी बार महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।
महाराष्ट्र में जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा तो शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शिवसेना की ओर से अभी सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के द्वारा अधिक समय ना दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। हालांकि राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ शिवसेना एक और याचिका दायर कर सकती है। शिवसेना ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का विरोध करते हुए कहा है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उसे दूसरी पार्टियों से समर्थन की चिट्ठी पाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया।
महाराष्ट्र मसले पर सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की तरफ से राष्ट्रपति शासन के खिलाफ भी दूसरी अर्जी नहीं दाखिल की जा सकती है। इसके अलावा शिवसेना की ओर से तत्काल सुनवाई की अपील भी नहीं की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल शिवसेना का पक्ष रखेंगे। शिवसेना की तरफ से याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता सुनील फर्नांडिस ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका का उल्लेख अदालत के समक्ष बुधवार साढ़े दस बजे करने को कहा है।