नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले की कानूनी वैधता से जुड़ी चुनौतियों पर सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने आज सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले से जुड़ी अब कोई नई याचिका दाखिल नहीं की जाएगी।