नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने वाले प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच एक अक्टूबर से सुनवाई करेगा। जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सूर्यकांत , जस्टिस गवई और जस्टिस सुभाष रेड्डी शामिल हैं। इन याचिकाओं में शाह फैसल और शेहला रशीद व अन्य लोगों ने याचिका दायर की हैं।

 

अनुच्छेद 370 के खिलाफ कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों और नौकरशाहों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट-खटाया है। जिन पूर्व अधिकारियों और नौकरशाहों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अनुच्छेद 370 हटाने को चुनौती दी है, उनमें 2010-11 में गृह मंत्रालय के कश्मीर पर वार्ताकार राधा कुमार, पूर्व आईएएस अधिकारी हिंडाल तैयबजी, पूर्व एयर वाइस मार्शल कपिल काक, रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता और पूर्व आईएएस अमिताभ पांडे शामिल हैं। 

 

इनके अलावा अनुच्छेद 370 को लेकर जिन लोगों ने याचिका दायर की है, उनमें जम्मू कश्मीर से नेशनल कांफ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी, कश्मीर के वकील शाकिर शब्बीर, वकील मनोहर लाल शर्मा, दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट मोहम्मद अलीम और कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन शामिल हैं।