नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता जताई और कहा कि देश में सोशल मीडिया का दुरुपयोग बेहद खतरनाक है। सरकार को जल्द से जल्द इस समस्‍या से निपटने के लिए गाइड लाइंस बनाना चाहिए। यही नहीं शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने को वैधानिक दिशानिर्देशों तैयार करने के लिए एक निश्चित समय सीमा बताने को कहा है। अदालत ने इसके लिए केंद्र से तीन हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 

 

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट उचित अथॉरिटी नहीं है। इसे लेकर दिशा-निर्देश बनाने का काम सरकार कर सकती है। जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि सोशल मीडिया के लिए सख्त दिशा-निर्देश होने चाहिए। 'मेरी प्राइवेसी सुरक्षित नहीं है। मैं तो स्मार्टफोन छोड़ने की सोच रहा हूं।' तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये अच्छा है, बहुत लोगों ने बेसिक फोन अपना लिया है।