गृह मंत्री ने कहा देश में 1865 में पहली जनगणना हुई थी और अब तक 16 बार हुई जनगणना में किसी तरह का बदलाव नहीं आया है और पहली बार मोबाइल ऐप के माध्यम से जनगणना की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार की जनगणना में सरकार 12 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है जो अब तक हुई जनगणना में सबसे ज्यादा व्यय होगा। उन्होंने कहा, हम इस बार की जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने में करीब 12 हजार करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। तकनीक के आधुनिक रूप का उपयोग करते हुए 2021 में डिजिटल तरीके से जनगणना की जाएगी।

 

शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पहली बार देश में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए जनगणना को कागज पर होने वाली गणना से बदलकर डिजिटल गणना करने का निर्णय लिया है और 2021 की जनगणना में कागजों के माध्यम से होने वाली गणना का युग समाप्त हो जाएगा।