जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट को लागू करने को लेकर गृह मंत्रालय की उच्चस्तरीय बैठक आज
नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर को लेकर आज गृह मंत्रालय की एक उच्चस्तरीय बैठक होने जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि गृह सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इस हाईलेवल मीटिंग में भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के कार्यान्वयन पर चर्चा होगी जिसमें अतिरिक्त सचिव (जम्मू-कश्मीर) भी शामिल होंगे।
आज की बैठक में मुख्य बिन्दु होंगे
- राज्य में चल रही विकास परियोजनाएं सीधे आम जनता तक पहुंचे, इस पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इन योजनाओं में केन्द्र सरकार की 85 इंडिविजुअल डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम प्रमुख हैं।
- पुनर्गठन अध्यादेश लागू होने तक जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के पांचों सलाहकार की भूमिका को और महत्वपूर्ण बनाया जाएगा, जिसके तहत उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इन सलाहकारों में के विजय कुमार, केके शर्मा, के स्कंदन, खुर्शीद गनई और फारुख खान का नाम शामिल है।
- इसके अलावा 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के लिए बनाई गई केन्द्र सरकार की वित्तीय कमेटी किस तरीके से काम करेगी इस बात पर भी चर्चा होगी।
- सरकार का लक्ष्य है पुनर्गठन के लिए दी गई 31 अक्टूबर की डेडलाइन से पहले सारी बाधाओं को दूर किया जाए।
मालूम हो कि, केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था। इसके तहत जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो नए केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था।