सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उप्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो आम्रपाली के खिलाफ देशभर में कार्रवाई करें और ये सुनिश्चित करें कि फ्लैट धारकों के हित सुरक्षित रहें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि बैंक, नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स पर कोई दावा नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक और अथॉरिटीज के अधिकारियों की मिलीभगत से आम्रपाली का संकट पैदा हुआ है। बैंकों और अथॉरिटीज ने आम्रपाली में चल रहे संकट पर आंखें मूंदकर लोगों के विश्वास पर खरे नहीं उतरे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया आम्रपाली के सभी प्रोजेक्ट फ्लैट खरीददारों के हैं और उनसे कोई भी वसूली आम्रपाली समूह की दूसरी संपत्तियों को बेचकर ही वसूली जा सकती है। कोर्ट ने पिछले 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

 

दोनों अथॉरिटीज का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट हाई पावर कमेटी की निगरानी में किसी नामी बिल्डर को अधूरे प्रोजेक्ट पूरा करने का काम सौंप दे। अथॉरिटीज का कहना था कि करीब 5000 हजार करोड़ की राशि आम्रपाली पर लंबित रहने के बावजूद खरीददारों के हित और राजनीतिक वजहों से उन्होंने लीज रद्द नहीं की। फ्लैट खरीददारों का कहना था कि अधूरे प्रॉजेक्ट पूरा करने का काम एलएंडटी कंपनी को दिया जा सकता है और बेहतर होगा कि कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी इसकी मॉनिटरिंग करें।

 

गौरतलब है कि आम्रपाली के हजारो बॉयर्स फ्लैट के लिए रकम देने के बावजूद उन्हें फ्लैट नहीं मिला है। सालों से ये बॉयर्स फ्लैट के लिए चक्कर लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और आम्रपाली के डायरेक्टर की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया। फिलहाल आम्रपाली के सीएमडी समेत अन्य जेल में बंद हैं।