उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनाव के घोषणा पत्र और राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि देश भर से अवैध नागरिकों की पहचान कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वापस भेजा जाएगा। शाह ने कहा कि वह सदन में इस बात को दोहरा रहे हैं। 

 

शाह ने यह बात समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान के इस पूरक प्रश्न के जवाब में कही कि क्या जिस तरह से असम में एनआरसी को लागू किया जा रहा है, सरकार की योजना उसे देश के अन्य राज्यों में भी उसी तरह से लागू करने की है।

 

गृहमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) असम समझौते का हिस्सा है और इसे उस समझौते के मुताबिक ही तैयार किया जा रहा है। इससे पूर्व एक अन्य सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनआरसी को तैयार करने में सरकार की ओर से अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भारतीय नागरिक का नाम एनआरसी से बाहर न रह जाए और किसी अवैध व्यक्ति का नाम इस सूची में शामिल हो पाए।