आयोग का कहना है कि मंत्रिमंडल को कोई नया निर्णय लेने, कीमतों में बदलाव करने और किसी भी बड़े भुगतान से पूर्व आयोग की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा आयोग ने कहा कि इस तरह के निर्णयों की जानकारी को किसी भी प्रकार से मीडिया के साथ साझा नहीं किया जाएगाी। मंत्रिमंडल की बैठक पहले 10 मई को होनी थी लेकिन आयोग की अनुमति की जरूरत को देखते हुए इसे 14 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।