पिछले 1 अप्रैल को कोर्ट ने 2017 की संयुक्त ग्रेजुएट परीक्षा की 9 मार्च 2018 को हुई टियर 2 की परीक्षा के नतीजों को मंजूरी दे दी थी। हालांकि, इस फैसले का कोई व्यावहारिक असर नहीं है। अभी बाकी तारीखों को हुई टियर 2 परीक्षा पर सुनवाई बाकी है। 

 

कोर्ट ने कंप्यूटर विशेषज्ञों की एक कमेटी को नियुक्त किया था जो नौकरियों के लिए आनलाइन एंट्रेंस परीक्षाओं और शैक्षणिक परीक्षाओं में दाखिले को फुलप्रूफ बनाने के लिए अपनी सुझाव देगी। कोर्ट ने इस कमेटी को मामले पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।

 

सुनवाई के दौरान एसएससी ने की ओर से कहा गया था कि 2017 की संयुक्त ग्रेजुएट परीक्षाओं की निरस्त नहीं किया जाए। एसएससी ने कहा था कि परीक्षा पास कर लाखों बेरोजगार नौजवान नौकरी के इंतजार में हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि आप में से कोई भ्रष्ट है और प्रश्न पत्र लीक हुए।

 

पिछले 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2017 की एसएससी परीक्षा दोबारा आयोजित करवाने पर उसका रुख पूछा था। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मद्देनजर इसे रद्द कर दोबारा आयोजित करवाना ही बेहतर रहेगा ।

 

29 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2017 की एसएससी परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा करवाना बेहतर है। उसके पहले 31 अगस्त 2018 को कोर्ट ने एसएससी की 2017 की संयुक्त ग्रेजुएट लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई थी। 

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया पूरा सिस्टम गड़बड़ियों से भरा हुआ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह एसएससी में गड़बड़ी कर किसी व्यक्ति को नौकरी करने की अनुमति नहीं दे सकता है।