कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पार्टी मुख्यालय में घोषणापत्र जारी होने के थोड़े समय बाद प्रेसवार्ता कर कहा कि पार्टी अफस्पा में बदलाव लाकर मानवाधिकारों को सुनिश्चित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सेना को दी गई सुरक्षा तीन स्थितियों को लेकर हटाई जाएगी जिसमें जबरन उठा लेजाना, यौन हिंसा और उत्पीड़न शामिल है। उन्होंने कहा कि वह मानते हैं कि सेना को सुरक्षा दिए जाना जरूरी है लेकिन साथ ही मानवाधिकारों को भी सम्मान मिलना चाहिए। इन दोनों के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। 

 

चिदंबरम ने कहा कि सरकार में आने पर कांग्रेस पार्टी राजद्रोह से जुड़े कानून को खत्म कर देगी। राजद्रोह से जुड़ा हुआ कानून समय के साथ गैर-जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि यह औपनिवेशिक कालखंड का कानून है। कई जानी-मानी हस्तियों का मानना है कि यह कानून खत्म किया जाना चाहिए। वहीं भाजपा की ओर से घोषणा पत्र को उठाई गई आपत्ति पर कांग्रेस नेता ने कहा कि इसे लागू करना भाजपा के लिए नामुमकिन हो सकता है लेकिन कांग्रेस के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बनने वाली सरकार के बारे में कैसे कहा जा सकता है कि वह इसे लागू नहीं कर पायेगी। 

 

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यह नहीं बतायेगी कि प्रधानमंत्री ने रोजगार, किसान, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कुछ नहीं किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि दुनियाभर में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संबंधित एक दर है। भारत में भी इसी को लागू किया जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी सरकार में आने के बाद ऐसा करेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी यह नहीं बता सकती कि एक जीएसटी कर की दर क्या होगी।