उन्होंने अपने पत्र में उन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर बुलाए जाने पर भी आपत्ति जताई है। लोकपाल अधिनियम-2013 की धारा चार में विशेष आमंत्रित सदस्य के लोकपाल चयन समिति का हिस्सा होने या इसकी बैठक में शामिल होने का कोई प्रावधान नहीं है। ‘विशेष आमंत्रित सदस्य’ के तौर पर बैठक में बुलाए जाने का विरोध करते हुए खड़गे पहले भी कई बार इस बैठक का बहिष्कार कर चुके हैं।

 

उनका कहना है कि पिछले चार सालों में केन्द्र सरकार लोकपाल कानून में आवश्यक बदलाव भी नहीं कर पाई । उसे चयन समिति में विपक्ष की ओर से सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता को शामिल कराना चाहिए था। वर्तमान में लोकपाल चयन समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता को शामिल किया गया है। इस बार लोकसभा में आवश्यक 10 प्रतिशत सीटें प्राप्त न कर पाने के लिए केन्द्र ने उनकी पार्टी के नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया। 

 

इस महीने की 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील एके वेणुगोपाल को निर्देश दिया था कि वह कोर्ट को बतायें कि लोकपाल चयन समिति की बैठक कब आयोजित की जा सकती है। यह बैठक आज होनी तय थी।