लोकसभा चुनाव 2019: 11 अप्रैल से 19 मई तक सात चरणों में होंगे मतदान, 23 मई को नतीजे...
नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया हैं। चुनाव सात चरणों में कराए जाएंगे। अप्रैल और मई में सात चरणों में लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। नतीजे 23 मई को आएंगे।
पहला चरण 11 अप्रैल को होगा। इसके साथ ही पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिये 11 अप्रैल को होने वाले मतदान की अधिसूचना 18 मार्च को जारी की जायेगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने रविवार को चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हुये बताया कि कि आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है।
दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल
तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल
चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल
पांचवें चरण का मतदान छह मई
छठवें चरण का मतदान 12 मई
सातवें चरण का मतदान 19 मई को होगा
अरोड़ा ने बताया कि 23 मई को मतगणना के आधार पर चुनाव परिणाम घोषित होगा। समूची चुनाव प्रक्रिया 27 मई को सम्पन्न करने का लक्ष्य तय किया गया है।
आपके राज्य में चुनाव की तारीख?
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश मतदान की तारीख
राजस्थान 29 अप्रैल, 6 मई
मध्यप्रदेश 29 अप्रैल, 6, 12, 19 मई
छत्तीसगढ़ 11, 18, 23 अप्रैल
दिल्ली 12 मई
पंजाब 19 मई
हरियाणा 12 मई
उत्तर प्रदेश 11, 18, 23, 29 अप्रैल, 6, 12, 19 मई
उत्तराखंड 11 अप्रैल
बिहार 11, 18, 23, 29 अप्रैल, 6, 12, 19 मई
झारखंड 29 अप्रैल, 6, 12, 19 मई
त्रिपुरा 11, 18 अप्रैल
चंडीगढ़ 19 मई
पुडुचेरी 18 अप्रैल
अंडमान निकोबार 11 अप्रैल
दादरा नागर हवेली 23 अप्रैल
दमन दीव 23 अप्रैल
गुजरात 23 अप्रैल
गोवा 23 अप्रैल
आंध्र प्रदेश 11 अप्रैल
तेलंगाना 11 अप्रैल
तमिलनाडु 18 अप्रैल
कर्नाटक 18, 23 अप्रैल
केरल 23 अप्रैल
असम 11, 18, 23 अप्रैल
मणिपुर 11, 18 अप्रैल
मेघालय 11 अप्रैल
मिजोरम 11 अप्रैल
नगालैंड 11 अप्रैल
अरुणाचल प्रदेश 11 अप्रैल
सिक्किम 11 अप्रैल
हिमाचल प्रदेश 19 मई
जम्मू-कश्मीर 11, 18, 23, 29 अप्रैल, 6 मई
पश्चिम बंगाल 11, 18, 23, 29 अप्रैल, 6, 12, 19 मई
ओडिशा 11, 18, 23, 29 अप्रैल
महाराष्ट्र 11, 18, 23, 29 अप्रैल
मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल तीन जून को समाप्त होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेगी।