दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने रक्षा मंत्रालय से दस्तावेजों के चोरी होने का सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है। इसका अर्थ है कि उन दस्तावेजों को सरकार प्रमाणित मान रही है। यह प्रमाण दर्शाते हैं कि राफेल सौदे में प्रधानमंत्री कार्यालय समानांतर वार्ता कर रहा था। इसके अलावा दस्तावेजों के मुताबिक राफेल सौदे की कीमत पिछले कांग्रेस कार्यकाल में तय की गई कीमतों से ज्यादा थी। नए सौदे में राफेल विमान की भारत को की जाने वाली डिलीवरी के समय में भी देरी का जिक्र है। इसके लिए वह सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार मानते हैं। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि प्रधानमंत्री को पहले भ्रष्टाचार के इन साक्ष्यों पर जांच करानी चाहिए। 

 

उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि राफेल में किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो उन्हें जांच पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

 

राहुल ने कहा, “एक नई लाइन निकली है, गायब हो गया। 2 करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया। किसानों को सही दाम गायब हो गया। 15 लाख रुपये बैंकों में आने का वादा गायब हो गया। किसानों के बीमा का पैसा गायब हो गया। नोटबंदी और जीएसटी में कारोबार गायब हो गया। डोकलाम गायब हो गया और अब राफेल की फाइलें गायब हो गईं।

 

उन्होंने कहा, “अब सरकार मीडिया के बारे में कह रही है कि हम आप पर जांच करेंगे, क्योंकि राफेल की फाइलें गायब हो गई। मगर जिसने 30 हजार करोड रुपये का घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइल में साफ लिखा है कि समानांतर वार्ता हो रही थी। उनके बारे में कोई जांच नहीं होगी। मुख्य बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी का बचाव करना है। सरकार का सिर्फ एक काम है कि कैसे प्रधानमंत्री को बचाया जाए।