संसदीय मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी ने यह फैसला किया है। माना जा रहा है कि सरकार इस अंतरिम बजट में चुनावी घोषणाएं कर सकती है। इस सत्र में बचे हुए बिलों को पास करवाने की चुनौती भी सरकार के सामने रहेगी।

 

राजनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि चूंकि मोदी सरकार के पास चुनाव में जाने के लिए अब बहुत कम समय बचा है। इसकी वजह से इस बार के अं‍तरिम बजट में वित्‍त मंत्री जनता को लुभाने का पूरा प्रयास करेंगे।

 

चुनावी वर्ष होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के लिए यह बजट सत्र बेहद अहम है। वित्त मंत्री अरुण जेटली देशवासियों के लिए कई सौगातों की घोषणा कर सकते हैं। वित्त मंत्री छठी बार संसद में बजट पेश करेंगे। वर्ष 2018 में 29 जनवरी को बजट सत्र शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को खत्म हुआ था। तब बजट सत्र दो चरणों में हुआ था। पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक चला था। दूसरा चरण 5 मार्च को शुरू होकर 6 अप्रैल तक चला था।