उन्होंने कहा, 'भाजपा सरकार झूठ बोल रही है। वह इसके लिए एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। यह डील मेरे रक्षामंत्री रहते हुए हुई थी। सोनिया और राहुल गांधी ने कभी भी डिफेंस डील में हस्तक्षेप नहीं किया। अगस्ता ही डील के लिए उपयुक्त कंपनी थी, जब इसमें करप्शन का मामला आया तो था मैंने सीबीआई जांच के आदेश दिए।'

 

साथ ही उन्होंने कहा, 'हम कोर्ट में केस जीते। जितना पैसा दिया उससे ज्यादा वापस लिया। इसके अलावा कोर्ट के जरिए हमने तीन हेलीकॉप्टर भी जब्त किए। हमने डील कैंसिल की और कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। मोदी सरकार ने अगस्ता को ही डील में पार्टनर बना लिया। सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि इसका पक्ष लिया। सोनिया और राहुल गांधी का नाम लेकर वे केवल राजनीति कर रहे हैं।'

 

पूर्व रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और उसे दंडित करने की बजाय मेक इन इंडिया में अपना सहयोगी भी बना दिया।

 

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान मोदी सरकार राफेल सौदे पर जेपीसी गठित करने को लेकर चिंता में है। उन्हें पता है कि अगर जेपीसी गठित होती है तो सभी फाइलें मंगाई जाएंगी एवं अधिकारियों को तलब किया जाएगा और उनके राज खुल जाएंगे।

 

इस संबंध में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि 15 फरवरी 2013 को अगस्ता वेस्टलैंड को नोटिस जारी कर ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। यह ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही 3 जुलाई 2014 तक चली। लेकिन मोदी सरकार ने आते ही अटॉर्नी जनरल से ब्लैक लिस्टिंग हटाने के बारे में पूछा और बाद में इसे खत्म कर दिया।