बीते 20 दिसंबर को लोकसभा ने इस अध्यादेश पर बहस के लिए 27 दिसंबर की तारीख तय की है। इसे देखते हुए बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। कांग्रेस पार्टी भी इस बहस में शामिल होने के लिए तैयार हो गई है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बहस में दिलचस्पी जाहिर की है। इस बाबत संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्षी नेताओं से इस बात का आश्वासन लिया है कि बहस के दौरान किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी।

 

संसद में फिलहाल काफी हो हंगामा चल रहा है। विपक्षी पार्टियां राफेल सौदे के खिलाफ सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं और जांच के लिए जेपीसी बनाने की मांग कर रही हैं। हालांकि सरकार इस मांग पर राजी नहीं है। लिहाजा संसद की कार्यवाही शुरू होते ही शोर-गुल शुरू हो जाता है। इससे पहले सितंबर में तीन तलाक से जुड़ा अध्यादेश लोकसभा में पेश किया गया था। इस अध्यादेश के मुताबिक फौरी तौर पर तीन तलाक देना अब अवैध होगा और अपराध सिद्ध होने पर पति को 3 साल तक की सजा हो सकती है।

 

ताजा अध्यादेश उस पुराने की जगह लेगा जो लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में लंबित है। पिछली बार राज्यसभा में विपक्षी दलों के जबर्दस्त विरोध के बाद सरकार ने अध्यादेश में कुछ संशोधन किए थे। पहले जमानत का प्रावधान नहीं था लेकिन अब उसमें यह धारा जोड़ दी गई है। विपक्ष के भारी विरोध के बाद सरकार ने नया अध्यादेश सांसदों के सामने रखा है जिस पर कल बहस होगी।