नई दिल्ली। केन्द्र सरकार के कर्मचारी सितंबर 2020 तक दो और वर्ष के लिए अवकाश यात्रा छूट (LTC) भत्ते का लाभ उठाने के लिए जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हवाई यात्रा कर सकते हैं। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि जब कर्मचारी एलटीसी भत्ते का लाभ उठाते हैं तो उन्हें सवैतनिक अवकाश के साथ आने-जाने की टिकटों की राशि की भरपाई की जाती है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि उन्हें इन स्थानों पर किसी निजी एयरलाइन से यात्रा की भी अनुमति होती है।

 

केन्द्र ने सितंबर 2014 में एलटीसी नियमों में ढील देते हुए सरकारी कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हवाई मार्ग से जाने की अनुमति दी थी। इस ढील को समय-समय पर बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले इसे 2016 में दो साल के लिए बढ़ाया गया था। मंत्रालय ने कहा कि अब कर्मचारी 25 सितंबर 2018 तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मंत्रालय ने कर्मचारियों को एलटीसी नियमों का दुरुपयोग नहीं करने के प्रति चेताया।

 

केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी पर केरल जाने की अनुमति दी जाए, जिससे बाढ़ प्रभावित राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने गृह नगर जाने के एलटीसी भत्ते को जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीपों की यात्रा में ले सकते हैं। छुट्टियों से लौटने के बाद उनके खर्चे का पदानुसार सरकार द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। 

 

अल्फोंस ने कहा कि उनका प्रस्ताव है कि इसका फायदा प्राप्त करने वालों में केरल को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि 48।41 लाख केंद्रीय सरकार के कर्मचारी प्रदेश की यात्रा करेंगे तो पर्यटन उद्योग को बहुत बढ़ावा मिलेगा जिससे बाढ़ के कारण हुई क्षति से उबरने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और उन्हें उम्मीद है कि वह इस पर तैयार हो जायेंगे। अल्फोंस ने कहा कि इसके तहत कर्मचारी अपने गृहनगर जाने के एलटीसी भत्ते का केरल यात्रा में उपयोग कर सकेंगे।