शाह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने इस निर्णय से देश की मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति देकर समाज में सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि यह अध्यादेश उन सभी राजनीतिक दलों के लिए भी एक आत्मग्लानि एवं आत्मचिंतन का विषय है जिन्होंने अपनी वोटबैंक की राजनीति के लिए दशकों तक मुस्लिम समाज की महिलाओं को इस कुप्रथा से प्रताड़ित होने को मजबूर किया। 

 

 

 

मोदी की अध्यक्षता में यहुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते ही यह कानून का रूप ले लेगा। तीन तलाक से संबंधित विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है लेकिन राज्यसभा में विपक्षी दलों के विरोध के कारण यह अटका पड़ा है।