पार्टी ने एक दिन पहले मंत्रिमंडल में फैसला लिया और अशासकीय सदस्यों के लिए आरक्षित आखिरी दिन विधेयक ले आये, यह सत्र की शुरुआत में क्यों नहीं लाया गया, इतना ही जरूरी था तो एक दिन और सत्र बढ़ाया जा सकता था, जिससे इस पर चर्चा हो जाती। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस सामाजिक सुधार के हमेशा पक्ष में रही है, हम तीन तलाक़ के पक्ष में ना थे और ना हैं।

 

तीन तलाक से संबंधित विधेयक पर राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच सहमति न बन पाने के कारण यह शीतकालीन सत्र तक के लिए टल गया है। सरकार इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन कल पारित कराना चाहती थी और इसके लिए उसने विधेयक में कुछ संशोधन भी किये थे लेकिन वह इस पर सहमति बनाने में विफल रही।

 

विधेयक राज्यसभा की कल की कार्य सूची में शामिल भी था, लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में गैर-सरकारी कामकाज के दौरान सदस्यों को सूचित किया कि सहमति नहीं बन पाने के कारण विधेयक को चर्चा के लिए पेश नहीं किया जायेगा।