नायडू ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले कहा कि 18 दिवसीय इस सत्र में 17 दिन काम काज हुआ। एक दिन गुरू पूर्णिमा का अवकाश रहा। उन्होंने कहा कि इस दौरान पिछले दो सत्रों की तुलना में 114 फीसदी विधायी कार्य हुआ और 14 विधेयक पारित किये गये जिन में एक संविधान संशोधन विधेयक और अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक भी शामिल है।

 

सभापति ने किसानों की स्थिति और अर्थव्यवस्था पर सदन में चर्चा नहीं होने पर नाराजगी जताते हुये कहा कि सामाजिक न्याय, आंध्र प्रदेश पुनगर्ठन अधिनियम के क्रियान्वयन और अमस में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर अल्पकालिक चर्चा की गयी। इस दौरान शून्यकाल में 120 सदस्यों ने अपनी समस्यायें उठायीं और प्रत्येक दिन 12 प्रश्नों के उत्तर पूछे गये तथा इस दौरान विभिन्न समितियों के 146 प्रतिवेदन सदन में पेश किये गये।

 

नायडू ने कहा कि पिछले दो सत्रों की तुलना में उत्पादकता बढऩे के बावजूद इस सत्र में 27 महत्वपूर्ण घंटे शोर गुल में नष्ट हो गये जबकि 27 घंटे तक विधेयकों पर चर्चा की गयी। उन्होंने अगले सत्र की अवधि अधिक किये जाने की इच्छा वयक्त करते हुये कहा कि इस दौरान अधिक से अधिक काम किये जाने चाहिए। उल्लेखनीय है कि उप राष्ट्रपति एवं सभापति के रूप में उनका एक वर्ष का कार्यकाल आज ही पूरा हुआ है।