नई दिल्ली। आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में सरकार के पास काम की भरमार है। हालांकि विपक्ष के आक्रामक रवैये के कारण चुनौतियां भी हैं। अगर बजट सत्र से जारी हंगामा नहीं थमा तो मासूमों से रेप पर फांसी, तीन तलाक और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा संबंधी बिल अटके रह जाएंगे। इसके अलावा संसद के इस सत्र में मानवाधिकार, सूचना का अधिकार और मानव तस्करी पर गंभीर बहस भी देखने-सुनने को मिलेगी।

 यह सत्र 10 अगस्त तक चलेगा। सत्र से एक दिन पहले कल शाम को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की और उम्मीद जताई कि सत्र में सुचारु रूप से कामकाज होगा। संसद के पुस्तकालय भवन में डेढ़ घंटे से अधिक समय तक चली बैठक के बाद महाजन ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें सभी दलों की ओर से आश्वासन मिला है कि सदन इस बार अच्छे से चलेगा।

वहीं इससे पहले सुबह संसद सत्र में कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि सरकार सभी राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों को काफी महत्व देती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सत्र के दौरान सभी राजनीतिक दल राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सकारात्मक चर्चा करेंगे।

वहीं सरकार ने महिला आरक्षण, एक बार में तीन तलाक और निकाह हलाला संबंधी विधेयकों को संसद से पारित करने में सहयोग करने की मुख्य विपक्षी दल से अपील की।