नई दिल्ली। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते हुए सरकार ने महिला आरक्षण, एक बार में तीन तलाक और निकाह हलाला संबंधी विधेयकों को संसद से पारित करने में सहयोग करने की मुख्य विपक्षी दल से अपील की।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा कि इन विधेयकों को पारित कराने के अलावा पिछडा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्ज प्रदान करने के लिए उनकी पार्टी को भाजपा के साथ हाथ मिलाना चाहिए।
वह राहुल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। राहुल ने इस पत्र में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए विधेयक लाए जाने की बात की थी।
राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि वह 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराएं। पत्र में उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस विधेयक को पारित कराने में सरकार का पूरा सहयोग करेगी।
संसद सत्र में कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिये सभी दलों से सहयोग की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि सरकार सभी राजनीतिक दलों द्वारा उठाये गए मुद्दों को काफी महत्व देती है । उन्होंने उम्मीद जताई कि सत्र के दौरान सभी राजनीतिक दल राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सकारात्मक चर्चा करेंगे ।
बुधवार से शुरू संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्र के हित को देखते हुए मानसूत्र सत्र में सकारात्मक माहौल कायम करने का सामूहिक प्रयास करने की अपील की । पीएम मोदी ने कहा, ‘सरकार सभी राजनीतिक दलों द्वारा उठाये जाने वाले मुद्दों को काफी महत्व देती है।’