बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि बाबरी मस्जिद मामले को सुप्रीम कोर्ट की बराबरी लार्जर बेंच के सामने ले जाया जाएगा। हालांकि, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर बोर्ड ने संतुष्टि जताई है, लेकिन इसपर भी सहमति बनी है कि केस को बड़ी बेंच के सामने ले जाया जाएगा।

 

दरअसल, अभी सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। बाबरी मस्जिद से जुड़े पक्षकारों और मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यह मामला बहुत बड़ा और पेचीदा है। इसलिए तीन से ज्यादा जजों की बेंच को इस मामले पर सुनावाई करनी चाहिए।

 

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि इस तरह की मांग लगातार आ रही हैं। जिसके बाद रविवार को बैठक में इस पर सहमति बनी है कि उनके मुताबिक, अगर लार्जर बेंच इस केस की सुनवाई करता है तो हर दृष्टिकोण से इस पर सुनवाई की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहीं तीन तलाक पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बोर्ड सचेत है, जिसमें पांच जजों की बेंच ने ट्रिपल तलाक को कुरान के खिलाफ मानते हुए असंवैधानिक ठहराया था, जबकि बाकी दो जजों ने इस पर सरकार से कानून लाने की बात कही थी। हालांकि रविवार की मीटिंग में बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया कि वह बाबरी मस्जिद पर अभी तक सुनवाई से संतुष्ट है।

 

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ इस मसले पर सुनवाई कर रही है। इस केस को लार्जर बेंट के सामने ले जाने का फैसला बेहद अहम माना जा रहा है।

 

बीजेपी से जुड़े नेता और राम मंदिर निर्माण के पक्षधर अक्सर 2019 से पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दावे करते रहे हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी तक सार्वजनिक मंच से 2019 चुनाव से पहले मंदिर निर्माण की बात कह चुके हैं। दूसरी ओर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि मुस्लिम पक्षकार राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के मामले को टालने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर ये केस लार्जर बेंच के पास जाता है तो सुनवाई और लंबी चलने की संभावना बन सकती है।

 

सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 2010 में दिए गए फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित 2.77 एकड़ भूमि को निर्मोही अखाड़ा, भगवान राम और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बांट दिया था।