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18 जुलाई से शुरू होगा मॉनसून सत्र, 6 अध्यादेशों पर कानून बनाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती
By Deshwani | Publish Date: 11/7/2018 11:22:20 AM
18 जुलाई से शुरू होगा मॉनसून सत्र, 6 अध्यादेशों पर कानून बनाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती

नई दिल्ली। 18 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र और इस सत्र में कई अहम विधेयक लंबित हैं। बीते बजट सत्र के हंगामेदार रहने की वजह से इस सत्र में विधेयकों का बोझ और बढ़ गया है। 18 कार्यदिवस वाले इस सत्र में 50 से ज्यादा विधेयक और 6 अध्यादेश लंबित हैं। अब सरकार के सामने चुनौती होगी कि वह सत्र को सुचारू रूप से चलाकर इन विधेयकों को पारित कराए।


संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने सत्र की तारीखों का ऐलान करते वक्त कहा कि सत्र के दौरान सरकार तीन तलाक और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित समेत विधेयकों को लाने पर जोर दे सकती है। उन्होंने बताया कि इस सत्र के दौरान लोकसभा में 68 और राज्यसभा में 40 बिल लंबित हैं। सबसे अहम वो 6 अध्यादेश हैं जिन्हें पारित कराना सरकार की प्राथमिकता होगी।

 बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भागने वाले नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे आर्थिक अपराधियों पर कड़ा अंकुश लगाने की कोशिशों के तहत केंद्रीय कैबिनेट ने अप्रैल माह में भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे राष्ट्रपति की ओर से भी मंजूरी दे दी गई थी। इस कानून के तहत अपराध कर देश से भागे व्यक्तियों की संपत्ति उन पर मुकदमे का निर्णय आए बिना जब्त करने और उसे बेच कर कर्ज देने वालों का पैसा वापस करने का प्रावधान है। बीते 12 मार्च को भी इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन संसद में विभिन्न मुद्दों को लेकर गतिरोध के चलते इसे पारित नहीं किया जा सका था। 

 

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