नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या को 27 अगस्त को पेश होने का नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल 2018 के तहत कोर्ट में आवेदन दिया था जिस पर संज्ञान लेते हुए माल्या को समन जारी किया गया है। इस बिल के तहत माल्या की 12,500 करोड़ की संपत्ति जब्त की जानी है।
शनिवार माल्या ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी के 'प्ली बार्गेन' यानी सौदेबाजी के दावे को झूठा करार दिया है। माल्या ने ट्वीट करके कहा, 'मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक ईडी अधिकारी ने कहा कि मैं सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उनसे सम्मानपूर्वक कहूंगा कि वे पहले ईडी की चार्जशीट को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके साथ ही मैं ईडी से कहना चाहूंगा कि यही बात उनके सामने भी कहें जिनसे मैंने सौदेबाजी की कोशिश की थी।'
इस मामले में माल्या ने सफाई देते हुए कहा कि ऐसे बयान देने से पहले ऐसे अधिकारी को ईडी चार्जशीट को ठीक से पढ़ लेना चाहिए। दरअसल, ब्रिटेन और अमेरिका में कुछ रियायत के बदले आरोपी द्वारा ऐसी सौदेबाजी की जाती है। हालांकि भारत में ऐसी सौदेबाजी का चलन नहीं है।
शुक्रवार को मीडिया रिपोर्ट में ईडी के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया था कि बैंक फ्रॉड मामले में माल्या ने सौदेबाजी करने की कोशिश की थी। साथ ही यह प्रस्ताव दिया था कि अगर ईडी उसकी फ्रीज संपत्ति को लौटा दे, तो वो बैंक के बकाया का भुगतान कर देगा।
किंगफिशर लोन मामले में माल्या द्वारा अपनी खामोशी तोड़ने के बाद सौदेबाजी की रिपोर्ट सामने आई थी। इससे पहले माल्या ने मामले में सफाई पेश करते हुए दावा किया था कि पूरे मामले में वह बेगुनाह हैं। इसके बावजूद देश के नेताओं और मीडिया ने उन्हें कर्ज लेकर फरार कारोबारी घोषित कर दिया है।