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43 साल पहले लागू किए गए आपातकाल को भारत काले दौर के तौर पर याद रखेगा : प्रधानमंत्री
By Deshwani | Publish Date: 26/6/2018 10:35:08 AM
43 साल पहले लागू किए गए आपातकाल को भारत काले दौर के तौर पर याद रखेगा : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। आपातकाल के विरोध में भाजपा आज पूरे देशभर में काला दिवस के रूप में मनाएगी। पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ बीजेपी कांग्रेस को घेरेगी। इसके लिए बीजेपी के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को विभिन्न स्थानों पर भेजा जाएगा जो प्रेस कांफ्रेन्स कर कांग्रेस पर निशाना साधेंगे। खुद पीएम मोदी ने आपातकाल के दौर को डार्क पीरियड करार दिया है। आज सुबह पीएम मोदी ने  ट्वीट करते हुए आपातकाल के समय की आलोचना की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि राजनीतिक शक्ति के लिए केवल जनता ही नहीं बल्कि विचारों की आजादी को भी बंधक बनाया गया। 


इसके अलावा पीएम मोदी ने इस मुद्दे को लेकर अपनी राय भी रखी। पीएम मोदी ने लिखा कि मैं सभी पुरुषों और महिलाओं के जज्बे को सलाम करता हूं, जिन्होंने आपातकाल का पुरजोर विरोध किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि  43 साल पहले लागू किए गए आदेश को भारत काले दौर के तौर पर याद रखेगा, जहां सभी संस्थानों को दबाया गया और खौफ का माहौल पैदा किया गया।


उस दौर के विवादास्पद फैसलों और दमनकारी आदेशों की आलोचना करते हुए पीएम मोदी ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लिखना, बहस करना, सवाल करना हमारे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पहलू हैं। कोई भी ताकत हमारे संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को कुचल सकती है।


बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी के खिलाफ देश भर में दिन भर काला दिवस मनाने जा रही है। 26 जून को 43 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान किया था। उस दिन सुबह 8 बजे इंदिरा गांधी ने रेडियो पर आपातकाल का ऐलान किया था।


खबर के मुताबिक, इस अभियान की कमान भी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ही संभालेंगे। शाह गुजरात के अहमदाबाद में प्रेस कांफ्रेन्स करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह हैदराबाद में, प्रकाश जावेड़कर जयपुर में, जितेंद्र सिंह गुवाहाटी, डॉ. महेश शर्मा चंडीगढ़,धर्मेंद्र प्रधान छत्तीसगढ़, एम जे अकबर कर्नाटक, रविशंकर प्रसाद भोपाल, जे पी नड्डा उत्तराखंड में मौजूद रहेंगे। बाकी मंत्रियों की भी सभी प्रमुख राज्यों की राजधानियों में जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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