नई दिल्ली। सेना के जवानों के अपनी वर्दी खुद खरीदने के मामले पर उठे विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि यह निर्णय सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लिया गया है और जवानों को इसके लिए हर साल 10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। जवानों के खुद वर्दी खरीदने की रिपोर्ट मीडिया में आने के बाद कई स्तर पर इसे लेकर सवाल उठाए गए और कुछ राजनीतिक दलों ने भी इसके लिए सरकार की आलोचना की। अब रक्षा मंत्रालय की ओर से सफाई में कहा गया है कि मीडिया में आई ये रिपोर्ट बिना पर्याप्त जानकारी हासिल किए लिखी गई हैं। उसका कहना है कि यह निर्णय केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर भी लागू किया गया है इसलिए केवल सेना का मामला उठाना उचित नहीं है।