सूत्रों के अनुसार , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के इन निर्णयों के तहत सरकार चीनी मिलों को एथनॉल उत्पादन की नयी क्षमता खड़ी करने और वर्तमान क्षमता के विस्तार के लिए ऋण पर ब्याज सहायता के लिए 1,300 करोड़ रुपये देगी। गन्ने से निकाले जाने वाले एथनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल में मिश्रण के लिए किया जाएगा। इससे किसानों को गन्ने का लाभदायक मूल्य दिलाने तथा पेट्रोलियम आयात भी कम करने में मदद मिलेगी. सूत्रों ने कहा कि चीनी के बफर स्टॉक बनाने पर 1,200 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे। इसके अलावा इस पैकेज में गन्ना किसानों को उत्पादन आधारित सीधे के भुगतान की योजना के लिए 1,540 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। 

 

यह योजना पिछले महीने के शुरू में मंजूर की गयी थी। इसके तहत किसानों को प्रति क्विंटल 5.5 रुपये का भुगतान करने का फैसाला किया गया था। केंद्र पहले ही चीनी आयात पर शुल्क को दोगुना करके 100 प्रतिशत कर चुकी है। सरकार ने मिलों के पास नकदी का प्रवाह बढ़ाने के लिए 20 लाख टन चीनी का निर्यात करने की छूट पहले ही दे रखी है। गौरतलब है कि चीनी की आपूर्ति बढ़ने से चीनी का बाजार नीचे आ गया है। रपटों के अनुसार इस समय गन्ना किसानों का मिलों पर बकाया 22,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।