नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने छह अप्रैल को दिए अपने आदेश में बदलाव करते हुए केंद्र सरकार को को जनता की राय व आपत्तियां दर्ज किए बिना मास्टर प्लान 2021 में संशोधन करने की इजाज़त देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि संशोधन को अंतिम रूप देने से पहले 15 दिन में दिल्ली की जनता से आपत्तियां मांगी जाएं। कोर्ट ने ये भी कहा कि मास्टर प्लान में संशोधन पर अंतिम निर्णय लेने से पहले जनता की आपत्तियों का निराकरण किया जाना चाहिए।