मिजोरम में नवम्बर महीने में चुनाव होने हैं जहां भाजपा महसूस करती है कि वह कांग्रेस मुक्त पूर्वोत्तर बनाने के लिए कांग्रेस को सत्ता विहीन कर देगी। अमित शाह ने प्रमुख विपक्षी दल ए.आई.एन.आर.सी. के प्रधान एन. रंगास्वामी के साथ पिछले वीरवार को बातचीत की थी और इस बात को यकीनी बनाने के लिए तौर-तरीकों पर चर्चा की ताकि वहां गैर-कांग्रेस सरकार बनाई जाए। ए.आई.एन.आर.सी. के 8 विधायक हैं और उसे अन्नाद्रमुक के 4 तथा एक निर्दलीय सदस्य का समर्थन प्राप्त है। यद्यपि यह बहुमत के अंक से कम है मगर केन्द्रीय शासित क्षेत्र में राजनीतिक स्थिति उस समय बदल गई जब उपराज्यपाल किरण बेदी ने विधानसभा में 3 विधायकों को मनोनीत किया था जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए जिससे सदन में संयुक्त विपक्ष के सदस्यों की संख्या 16 हो गई है।

 

नारायणसामी ने उनसे सलाह-मशविरा किए बिना 3 विधायकों का मनोनयन करने का विरोध किया था मगर सत्तारूढ़ सरकार को सूचित किए बिना ही राज निवास में उनको पद की शपथ दिला दी गई लेकिन स्पीकर ने इन तीनों मनोनीत सदस्यों को विधानसभा परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। इसके बावजूद तथ्य यह है कि मद्रास हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल द्वारा उनके मनोनयन को वैध घोषित किए रखा। इन विधायकों ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, फैसला कभी भी आ सकता है। इस पृष्ठभूमि में रंगास्वामी ने अमित शाह के साथ स्थिति पर चर्चा की। बताया जाता है कि रंगास्वामी से शाह ने कहा कि वह बहुमत प्राप्त करने के लिए तेजी से काम करें।