नई दिल्ली। भारत में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को स्वास्थ और शिक्षा जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कल तक के लिए स्‍थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर रोहिंग्या मामले में व्यापक आंकड़े पेश करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार बताए कि कितने रोहिंग्या शरणार्थी हरियाणा के मेवात और फरीदाबाद कैंपों में बसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किस तरह की उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

 

रोहिंग्या समुदाय की ओर से पैरवी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने रोहिंग्या मामले में अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं। प्रशांत भूषण का आरोप है कि रोहिंग्याओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में एएसजी तुषार मेहता का कहना है कि केंद्र किसी भी तरह का भेदभाव रोहिंग्याओं के साथ नहीं कर रहा है। हर शरणार्थी समान रूप से लाभ का भागी बन रहा है।