केंद्रीय मंत्री ने सीजेआई के खिलाफ महाभियोग को लेकर पहले भी कांग्रेस पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक हथियार के तौर पर महाभियोग लाने की तैयारी की गई थी। उन्होंने एक बार फिर ट्विटर हैंडल पर महाभियोग को लेकर अपनी राय रखी है। वित्त मंत्री के मुताबिक सीजेआई के खिलाफ बिना किसी आधार के महाभियोग लाया गया है। जिसमें कोई तथ्य नहीं था।

 

जेटली ट्वीट किया, अगर महाभियोग प्रस्ताव टिकने लायक नहीं था तो राज्यसभा के अध्यक्ष को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में याचिका बहस करने लायक नहीं थी। राज्यसभा के अध्यक्ष वैंकेया नायडू का महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करना तर्कसंगत था। ऐसे में उनके आदेश को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने की कोई जरूरत नहीं थी। जेटली ने कहा कि इसके बावजूद कांग्रेस इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। उनके मुताबिक कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट गई, जिससे कि एक बहस न करने के मुद्दे पर बहस हो सके।

 

बता दें कि कांग्रेस सहित 7 राजनीतिक पार्टियां सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आई थी। जिसे राज्यसभा के सभापति एम. वैकेया नायडू ने खारिज कर दिया था। ऐसे में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव क मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चेलमेश्वर के पास पहुंचे थे लेकिन मंगलवार को इसे खारिज कर दिया गया। 

 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में इसलिए याचिका दायर की थी क्योंकि वो चाहते थे कि जज लोया मौत के मामले में सीजेआई पर आरोप लगाया जाए।  "न्यायाधीश लोया की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के फैसले ने कांग्रेस पार्टी के झूठ को उजागर कर दिया है। कांग्रेस ने कहा था कि उनकी मौत नेचुरल नहीं थी"