प्रसाद ने बताया कि पहले कृषि विभाग की जो अलग-अलग चलने वाली 11 योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना 'हरित क्रांति कृष्णोत्ति योजना' को लाया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार की ओर से बजट भी बढ़ाया गया है और हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना के लिए 2019-20 तक 33,273 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।

 

उन्होंने आगे बताया कि अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए विशेष योजना भी लागू की जाएगी। पहले इसमें 196 जिले आते थे, अब इन जिलों की संख्या बढ़ाकर 308 की जाएगी। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इस बैठक में नवनिर्माण योजना के तहत तीन एयरपोर्ट को अपग्रेड करने भी निर्णय किया गया है। इनमें लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। तीनों एयरपोर्ट को अपग्रेड करने में करीब 5000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

 

केंद्र सरकार ने राजधानी नई दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में अस्पताल बनाने को मंजूरी दी है। इसकी लागत 95 करोड़ रुपये बताई गई है। वहीं गन्ना क्रशिंग का 5.50 रुपये प्रति क्विंतल के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। भारत सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अध्यादेश को भी मंजूरी दी है।

 

केंद्रीय मंत्री ने कोलेजियम के मुद्दे पर भी बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में सरकार का रुख साफ है, हम न्यायपालिका और जजों का सम्मान करते हैं। उत्तराखंड में फैसले की वजह से हम वहां के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना रहे, यह आरोप गलत है। इसी मामले में फैसला देने वाले जस्टिस खेहर को हमने सीजेआई बनाया था। जिन्होंने अच्छा काम किया। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार है।