नई दिल्ली। 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए कमर कस रही केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि, किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के लिए कैबिनेट ने कई फैसले किए हैं। इसके अलावा देश में 20 नए एम्स अस्पताल बनाने का भी ऐलान किया गया है। हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना के लिए 2019-20 तक 33 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

उन्होंने बताया कि पहले कृषि विभाग की जो अलग-अलग योजनाएं चलती थीं, ऐसी 11 योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना 'हरित क्रांति कृष्णोत्ति योजना' को लाया जाएगा। इसमें केंद्र का बजट भी बढ़ाया गया है। हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना के लिए 2019-20 तक 33,273 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए विशेष योजना भी लागू की जाएगी। पहले इसमें 196 जिले आते थे, लेकिन अब 308 जिले लाए जाएंगे।

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि नवनिर्माण योजना के तहत तीन एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाएगा। जिसमें लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाएगा। तीनों एयरपोर्ट को अपग्रेड करने में करीब 5000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। मोदी सरकार ने राजधानी नई दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में अस्पताल को मंजूरी दी है। इसकी लागत 95 करोड़ रुपए तक आएगी। वहीं गन्ना क्रशिंग का 5.50 रुपए भाव सीधा किसानों को ही दिया जाएगा। मोदी सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के अध्यादेश को भी मंजूरी दी है।

कोलेजियम के मुद्दे पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में सरकार का रुख साफ है, हम न्यायपालिका और जजों का सम्मान करते हैं। यह आरोप लगाना की उत्तराखंड में फैसले की वजह से हम वहां के जज को सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बना रहे है यह गलत है। इसी मामले में फैसला देने वाले जस्टिस खेहर को हमने सीजेआई बनाया जिन्होंने अच्छा काम किया था। कांग्रेस के आरोपों पर मैं कह दूं कि आज हम भारी बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार में हैं।