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कांग्रेस का आरोप: पीयूष गोयल ने ऊर्जा मंत्री रहते हुए कई बिजनेसमैन को पहुंचाया फायदा
By Deshwani | Publish Date: 29/4/2018 11:54:04 AM
कांग्रेस का आरोप: पीयूष गोयल ने ऊर्जा मंत्री रहते हुए कई बिजनेसमैन को पहुंचाया फायदा

नई दिल्ली। कांग्रेस ने केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल को हटाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उनकी कंपनी द्वारा किया गया वित्तीय लेनदेन लाभ पहुंचाने की दागदार कथा, शुचिता का घोर उल्लंघन तथा हितों का टकराव है। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों को आधारहीन तथा दुर्भावनापूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री का पद भार संभालने के चार महीने बाद गोयल ने फ्लैशनेट इन्फो सॉल्यूशन्स (इंडिया) लिमिटेड की अपनी पूरी हिस्सेदारी पीरामल ग्रुप को बेच दी। फ्लैशनेट का स्वामित्व गोयल और उनकी पत्नी के पास था। उन्होंने कहा कि पूरी हिस्सेदारी पीरामल समूह की कंपनी को करीब 1,000 प्रतिशत प्रीमियम पर बेचा गया और इस समूह का अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में हित हैं। 

 
खेड़ा ने आरोप लगाया कि गोयल ने मंत्री बनने के तुरंत बाद पीएमओ की वेबसाइट पर अपनी संपत्ति में इसका जिक्र नहीं किया और यह हितों के टकराव का स्पष्ट मामला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह कोई गुप्त बात नहीं है कि पीयूष गोयल ने हर बड़े कॉरपोरेट हाउस का दरवाजा प्रधानमंत्री मोदी के लिए खुलवाया है। फिर कैसे प्रधानमंत्री इस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो रंगे हाथ पकड़े गए हैं और 48 करोड़ रुपये के निजी फायदे के लिए अपनी शक्तियों का दुरूपयोग किया है। 
 
कांग्रेस नेता ने पीरामल एस्टेट्स प्रा. लि. द्वारा घोषित सूचनाओं का हवाला देते हुए यह दावा किया। वहीं, पीरामल एस्टेट्स ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। पीरामल एस्टेट्स ने एक बयान में कहा कि इसने फ्लैशनेट इंफो साल्यूशंस प्रा. लि/ (फ्लैशनेट) जुलाई 2014 में खरीदी थी। बयान में कहा गया है कि यह आरोप कि यह लेनदेन पीरामल ग्रुप को अनुचित फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, पूरी तरह से बेबुनियाद है। 
 
वहीं भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया है। पार्टी ने एक बयान जारी करके कहा कि पिछले माह कांग्रेस पार्टी ने पीयूष गोयल के वैध व्यापारिक लेनदेन के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाते हुए उन्हें निशाना बनाया था। बिना ठोस तथ्यों के और केवल झूठे विवाद पैदा करने की मंशा से चलाए गए आधारहीन अभियान का लक्ष्य तुच्छ राजनीतिक लाभ लेना था। बयान में कहा गया कि जिस दिन वह मंत्री बने, उन्होंने सभी पेशेवर/ व्यापारिक गतिविधियां बंद कर दीं, निदेशक पदों से इस्तीफ दे दिया और अपने सभी निवेश को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
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