नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज राम जन्मभूमि विवाद मामले पर सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जमीयत उलेमा-ए हिंद ने इस केस को संवैधानिक पीठ के पास भेजने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने केस की सुनवाई 15 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले इस मामले में 6 अप्रैल को सुनवाई के लिए आज की तारीख तय हुई थी।
सुनी वक्फ बोर्ड के वकील राजू रामचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि इस मामले को बड़े संवैधानिक बेंच को सौंपा जाए। राजू रामचंद्रन ने आगे प्रस्तुत किया कि इस मुद्दे पर बड़ा विचार करने की जरूरत है यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। वहीं, हिंदू पक्ष की तरफ से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अब देश 1992-1993 से आगे बढ़ चुका है। जो संपत्ति बनी हुई इस संपत्ति बड़ा विवाद है। वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इस मामले में टाइटल सूट की तरह सुनवाई की जाए।
2010 में आए उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। विवादित जमीन पर सुनवाई के दौरान आज जमीयत की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट में ये भी तर्क दिया कि इस केस की संवेदनशीलता के कारण न सिर्फ अयोध्या, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी कानून व्यवस्था प्रभावित हुई। हाई कोर्ट के आदेश से कोई भी पक्ष खुश नहीं है, इसलिए सभी ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनोती दी है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसका प्रभाव सामाजिक संरचना पर पड़ेगा, क्योंकि इस केस से देश के दो धार्मिक समुदाय की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वहीं, हिंदू पक्ष की तरफ से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अब देश 1992 से आगे बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि ये दो संप्रदायों के बीच का नहीं, बल्कि सिर्फ संपत्ति विवाद रह गया है। साल्वे ने कहा कि धर्म और राजनीति की चर्चा अदालत के दरवाजों से बाहर की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत संपत्ति विवाद से जुड़े इस मामले की गंभीरता को समझती है, तभी इसकी सुनवाई कर रही है।