नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ दिए गए महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। कांग्रेस नेता पहले ही इस बारे में अपनी राय जाहिर कर चुके हैं।

 

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा को पद से हटाने संबंधी कांग्रेस और अन्य दलों की ओर से दिए गए नोटिस पर संविधानविदों और कानूनी विशेषज्ञों से विचार - विमर्श किया था। इसके बाद ही उन्होंने विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

 

पार्टी के एक नेता ने कहा था, सभापति के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इस उम्मीद के साथ प्रधान न्यायाधीश पर नैतिक दबाव बना रही है कि महाभियोग प्रस्ताव पेश किए जाने पर वह अपने न्यायिक उत्तरदायित्व से अलग हो जाएंगे।

 

बीते 20 अप्रैल को कांग्रेस और छह अन्य विपक्षी दलों ने देश के प्रधान न्यायाधीश पर ‘कदाचार’ और ‘पद के दुरुपयोग’ का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया था। महाभियोग प्रस्ताव पर कुल 71 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं जिनमें सात सदस्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं। महाभियोग के नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सांसदों में कांग्रेस, राकांपा, माकपा, भाकपा, सपा, बसपा और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के सदस्य शामिल हैं।