नई दिल्ली। जज लोया मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस ने 6 और विपक्षी दलों के साथ मिलकर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने का फैसला किया है। महाभियोग लाने को लेकर कांग्रेस अब तक इसलिए उहापोह में थी ताकि, उस पर राम मंदिर के फैसले को रोकने की तोहमत न लगे। ज़्यादातर पार्टी नेता तकनीकी तौर पर तो इसके हक़ में थे, लेकिन सियासी नफे-नुकसान को लेकर कई नेता इसकी मुखालफत कर रहे थे।

भले ही कांग्रेस ने महाभियोग लाने का फैसला जज लोया पर अदालत के फैसले और टिप्पणियों के बाद कर ही लिया, लेकिन राहुल राज की शुरुआत में पार्टी के भीतर कई सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, यह 'दौर-ए-राहुल' की शुरुआत है तो कोई नेता खुलकर नहीं बोल रहा है। लेकिन इस बात की चर्चा तेज़ है कि हिंदुस्तान के इतिहास जो कभी नहीं हुआ ,वो क़दम कांग्रेस ने उठाने का फैसला किया है।

पार्टी के कई नेताओं ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि महाभियोग का फैसला सही या गलत, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि ऐतिहासिक फैसले से पहले पार्टी की फैसले लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी कांग्रेस कार्यसमिति में इसकी चर्चा तक नहीं हुई। दिलचस्प बात है कि राहुल को महाधिवेशन में एआईसीसी सदस्यों ने चुनाव के बजाय कांग्रेस कार्यसमिति का गठन करने का ज़िम्मा सौंप दिया था, लेकिन अब तक राहुल उसका गठन तक नहीं कर सके।