मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि दुष्कर्म के मामलों की जांच पूरी करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिससे पीड़िता और उसके परिजनों को जल्दी न्याय मिल सके। पत्र में लिखा गया कि राज्य सरकारों को उन पुलिस अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो ऐसे मामलों के अपराधियों के साथ जांच या रोकथाम में बाधा डालते हैं। पुलिस अधिकारियों को विभिन्न पहलुओं पर फिर से प्रशिक्षित किए जाने का सुझाव दिया गया।

 

मेनका गांधी ने बच्चों पर यौन अपराधों के लिए विशेष सेल बनाए जाने की वकालत भी की। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को उन राज्यों में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की बनाने में सहायता की पेशकश की है जो यौन अपराधों की जांच में इस्तेमाल किया जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के अंदर जागरुकता फैलाने का भी सुझाव दिया । मंत्रालय ने राज्यों से आग्रह किया कि बच्चे-सहायता लाइन नंबर 1098 के तहत POCSO के तहत स्थापित ई-बॉक्स का इस्तेमाल करने में बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करें।

 

बता दें कि कठुआ और उन्नाव दुष्कर्म मामले को लेकर मेनका गांधी ने कहा था कि सरकार प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो) एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है ताकि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को मौत की सजा सुनिश्चित की जा सके। वहीं जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीते 12 अप्रैल को कहा कि उनकी सरकार बच्चियों से बलात्कार के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान वाला कानून बनाएगी।