आप नेता ने ट्वीट कर लिखा कि मैंने डीडीसी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया जो 16 अप्रैल से प्रभावी है। पिछले तीन वर्षों में मुझे सार्वजनिक नीति को आकार देने एवं शासन में सुधार तथा परिवर्तन लाने के लिए कई अनोखे अवसर मिले जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि मैं कानूनी पेशे से जुड़ रहा हूं और दिल्ली बार में पंजीकरण करा रहा हूं जिसकी वजह से डीडीसी से इस्तीफा देना आवश्यक है। बार काउंसिल के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति वकालत करते समय निजी या सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। 

 

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद उपराज्यपाल ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के 9 सलाहकारों को हटा दिया था। मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा था कि जिन पदों पर लोग नियुक्त हैं, वे दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के लिए मंजूर किए गए पदों की सूची में शामिल नहीं हैं ।उपराज्यपाल के फैसले को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार की साजिश करार दिया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कुछ नहीं कर पा रही है, इसलिए वह आप सरकार को निशाना बना रही है।