इसके अलावा लोढा समिति से जुड़े मसलों में कानूनी खर्चो के लिए बीसीसीआई के धन का इस्तेमाल करने से भी उन्हें रोक दिया गया है। अब वे सीओए की अनुमति के बिना विभिन्न बैठकों में भाग लेने के लिये अपनी यात्रा और प्रवास की योजना नहीं बना सकते। ऐसा समझा जाता है कि भारतीय क्रिकेटरों के केंद्रीय करार में देरी से सीओए प्रमुख विनोद राय चिढ गए हैं क्योंकि खिलाडिय़ों के बीमे खत्म होने वाले थे। सचिव अमिताभ ने सीओए द्वारा की गई कुछ नियुक्तियों पर ऊंगली उठाकर मामले को और गर्मा दिया है। इनमें पेज थ्री के एक पूर्व पत्रकार और फिलहाल एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी से जीएम ( मार्केटिंग ) के रूप में जुड़े शख्स की एक करोड़ 65 लाख की सालाना तनख्वाह पर नियुक्ति शामिल है। बारह बिंदुओं के इस आदेश से कार्यकारी पदाधिकारियों के सभी अधिकार छिन गए हैं।

 

बीसीसीआई के एक पदाधिकारी ने प्रेस ट्रस्ट से कहा, ‘‘सीओए प्रशासन के सभी सिद्धांतों को ताक पर रखना चाहते है। वे पदाधिकारियों के अधिकार छीनना चाहते हैं।’’ यह बताने पर कि खिलाडिय़ों के करार में विलंब और कुछ नियुक्तियों को लेकर सीओए नाराज हैं तो उन्होंने कहा, ‘‘क्या करार बनाते समय हमने किसी को अंधेरे में रखा। आप चाहते हैं कि लोग कुछ नियुक्तियों को लेकर नियम और शर्तें पढे बिना मंजूरी दें। लोढा पैनल की रिपोर्ट में जीएम मार्केटिंग की नियुक्ति का सुझाव कहां था। क्या हमें भारतीय क्रिकेट की मार्केटिंग की जरूरत है।’’