शर्मा ने कहा कि आंध्र प्रदेश के बाद असम ई- बजट पेश करनेवाला दूसरा राज्य बन गया है। लेकिन, अन्य राज्यों के मुकाबले असम के ई- बजट की खास बात है कि यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है जहां से इसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है। बजट में मूल्यानुसार पांच प्रतिशत विद्युत शुल्क का तथा अचल संपत्तियों के लेन-देन के स्टांप ड्यूटी पंजीकरण शुल्क में एक प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। शर्मा ने कहा कि अनुमानित लेन-देन के कारण अप्रैल से शुरू होनेवाले अगले वित्त वर्ष में 999.99 करोड़ रुपये का अधिशेष प्राप्त होगा जिससे राजकोषीय घाटा2149.04 करोड़ रुपये रह जायेगा।

 

बजट में 2018-19 के दौरान समग्र कोष में90,673.42 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान जताया गया है। इसमें से 74,118.50 करोड़ रुपये राजस्व खाता तथा शेष 16,554.92 करोड़ रुपये पूंजी खाता के तहत प्राप्त होंगे। मंत्री ने विधान सभा में बजट पेश करते हुए कहा कि बजट की छपी हुई प्रतियों को सदस्यों को उनकी मेजों पर देने के साथ उनके टैबलेट कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में भी पेश किया गया है।

 

वित्त मंत्री ने 20 लाख रुपये तक के ठेके के लिए निविदा शुल्क 8.25 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये तथा 20 लाख रुपये से अधिक के ठेके के लिए 500 रुपये करने का भी प्रस्ताव किया है। छोटे चाय उत्पादकों को राहत देने के लिए उन्होंने चाय की हरी पत्तियों पर विशिष्ट भूमि उपकर हटाने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि बजट भाषण को ट्विटर तथा फेसबुक पर लाइव प्रसारित किया गया। बजट कवर कर रहे पत्रकारों को बजट की कॉपी पेन ड्राइव में दी गयी।