हाईकोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि यदि फैसला शरद यादव के पक्ष में आता है तो उन्‍हें इन सुविधाओं के एवेज में कोई भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन यदि फैसला उनके खिलाफ आता है तो उन्‍हें भुगतान करना होगा। 21 मार्च को अब इस मामले की अगली सुनवाई तय की गयी है।

 

यदि आपको याद हो तो शरद यादव के जदयू से निष्कासन के बाद राज्यसभा की सदस्यता से भी अयोग्य ठहरा दिया गया था। उन्‍हें मिलने वाली सरकारी सुविधाओं पर भी रोक लगाने को लेकर दिल्‍ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा है।