गौरतलब है कि लोकपाल की नियुक्ति का मामला पांच सालों से लंबित है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट 'कॉमन काज' नामक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें लोकपाल की नियुक्ति को लेकर हो रही देरी के लिए सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

 

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि बिना किसी देरी के भष्‍ट्राचार विरोधी इकाई स्‍थापित होना चाहिए और विपक्ष के नेता के न होने की वजह से इस प्रकिया को रोकना नहीं चाहिए। शीर्ष कोर्ट के आदेश का मतलब था कि सरकार कांग्रेस को साथ लिए बिना लोकपाल की नियुक्ति कर सकती है, जो कि मुख्‍य विपक्षी पार्टी है।